अमृतसर: सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने 1.54 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी को हरी झंडी दे दी है। लाभार्थियों को एक अक्टूबर से आटे की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पंजाब कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के खजाने पर गेहूं की पिसाई और उसे लोगों के घर तक पहुंचाने में 670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लाभार्थियों को हर तीन माह में गेहूं प्रदान किया जाता था और खर्च 1,825 करोड़ रुपये आता था। अब लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो आटा मिलेगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने बताया है कि सरकारी क्षेत्र में 25,000 लोगों की भर्ती शुरू करने के लिए डिटेल पर भी काम होगा। यह फैसला पहली मीटिंग में लिया गया था और सभी विभागों को रिक्तियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले सीएम मान की तरफ से घोषित प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के लिए एमनेस्टी योजना पर भी मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई। इस योजना के तहत, 78,000 बस, ऑटो और टैक्सी ऑपरेटरों को फायदा होगा, क्योंकि वे बगैर किसी ब्याज या उन पर लगाए जाने वाले दंड के डर के बकाया का भुगतान कर सकते हैं।
वहीं, इससे पहले पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बलदेव सिंह सरन ने सूबे में बिजली की स्थिति को लेकर कैबिनेट के सामने संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रियों के लिए 10 फीसद आयातित कोयले की खरीद के संबंध में भी जानकारी दी गई। उन्होंने मंत्रियों को बताया था कि PSPCL ने गत वर्ष इसी अवधि में आपूर्ति की तुलना में 32 फीसद अधिक बिजली की आपूर्ति की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते बिजली की कमी की समस्या बिजली संयंत्रों में तकनीकी खराबी की वजह से थी।
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