रायपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सोमवार को फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्वेक्षण कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका डेटा जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं। राहुल ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना (MGANY) की शुरुआत की। कार्यक्रम में बोलते हुए, वायनाड सांसद ने अपना दावा दोहराया कि वर्तमान में भारत सरकार के कुल 90 सचिवों में से केवल 3 सचिव हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं।
राहुल ने कहा, कि "वे केवल 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या देश में केवल 5 प्रतिशत ओबीसी हैं? यह एक बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर जाति जनगणना द्वारा दिया जा सकता है। जाति जनगणना भारत का एक्स-रे है।" अपने भाषण के दौरान, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वह हाल ही में समाप्त हुए संसद के विशेष सत्र में जाति जनगणना के बारे में बात करते थे, "कैमरा विपरीत दिशा में घूम जाता था"। बता दें कि, इससे पहले राहुल ने आरोप लगाया था कि, संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि, जब वे बोलते हैं तो कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है।
वहीं, 'आवास न्याय सम्मेलन' में, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घरों के निर्माण के लिए 1,30,000 लाभार्थियों को 25,000 रुपये की पहली किस्त वितरित की। एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि कुल 1.30 लाख लाभार्थियों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सूचीबद्ध 1 लाख लोग शामिल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है। कार्यक्रम के दौरान, इस साल मई में शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (एमएनएसएएसवाई) के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में 5 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए गए। राहुल और बघेल ने बिलासपुर जिले में 524.33 करोड़ रुपये के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 2,594 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किये।
सीएम बघेल के निर्देश पर इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आयोजित किया गया, जिसमें 10,76,545 परिवार ऐसे थे जिनके पास या तो कच्चा मकान था या वे बेघर थे। एमजीएनवाई के तहत, उन बेघर परिवारों को जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 (एसईसीसी-2011) की सर्वेक्षण सूची से छूट गए थे, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।
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