रायपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा वन अधिकार पट्टा के मामले में सभी कांग्रेस सीएम को खत लिखे जाने का स्वागत करते हुए आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीतापुर से विधायक अमरजीत भगत और कांकेर से विधायक शिशुपाल सोरी ने कहा है कि एससीए एसटी एट्रोसिटी एक्ट की ही तरह वन अधिकार पट्टों के मुद्दे में परंपरागत रूप से वन में निवास कर रहे लोगों के मामले में मोदी सरकार ने अपने उद्योग समर्थक और गरीब विरोधी चरित्र प्रदर्शित किया है।
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उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्र सरकार ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग तो विशेषकर भाजपा के निशाने पर हैं। अमरजीत भगत और शिशुपाल सोरी ने कहा है कि भाजपा की रमन सरकार की मनमानी की वजह से बड़े पैमाने पर दावे निरस्त हुए और जो कानून पट्टे देने के लिए बनाया गया था, उसी कानून का इस्तेमाल जंगल में रहने वालों को पट्टों से वंचित करने के लिए किया गया था।
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उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े पैमाने पर वन अधिकार पट्टों की निरस्ती हुई है, उसके पीछे कारण है प्रशासनिक लापरवाही और राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी। वन अधिकार कानून का सही ढंग से पालन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नहीं किया था। इसे देखते हुए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही लिया जा चुका है।
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