नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा (PF Interest) पर ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया है। अब केवल 8.1 फीसद ब्याज दर से PF पर रिटर्न मिलेगा। कल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। बता दें कि गत वर्ष यह दर 8.5 फीसद था। 1977-78 के बाद से कर्मचारियों द्वारा अपने रिटायरमेंट फंड में जमा की गई यह सबसे कम ब्याज दर है। उस वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8 फीसद थी।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि, 'घर का पता 'लोक कल्याण मार्ग' रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। प्रधानमंत्री ने साढ़े 6 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए 'महंगाई बढ़ाओ, कमाई घटाओ' मॉडल को लागू किया है।' राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा है कि, 'अपनी करतूतों को देखते हुए खुद साहेब को ‘लोक कल्याण मार्ग’ नाम हज़म नहीं हुआ तभी तो अब अपने लिए हज़ारों करोड़ का ‘मोदी महल’ बनवा रहे हैं।'
EPFO को लेकर क्या है कानून ?
बता दें कि एक कर्मचारी के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर जो राशि बनती है, उसका 12 फीसद हिस्सा कर्मचारी के PF अकाउंट में जमा किया जाता है। कंपनी के 12 फीसद कंट्रीब्यूशन में से 3.67 फीसद कर्मचारी के पीएफ अकाउंट (EPF) में जाता है और बाकी का 8.33 फीसद कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है। बता दें कि कंपनी का योगदान दो हिस्सों में बंटा होता है, एक हिस्सा पेंशन फंड यानी EPS में जाता है और दूसरा हिस्सा EPF में जाता है।
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