नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आर्मी की महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन देने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सोमवार को ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने इस मामले पर अदालत में जो दलील पेश की थी वह महिला विरोधी थी.
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'सरकार ने शीर्ष अदालत में यह दलील देकर हर महिला का अपमान किया कि महिला सैन्य अधिकारी कमान हेडक्वार्टर में नियुक्ति पाने या स्थायी सेवा की हकदार नहीं हैं. क्योंकि वे पुरुषों के अनुपात में कमजोर होती हैं.' उन्होंने कहा कि, 'मैं देश की महिलाओं को भाजपा सरकार के खिलाफ खड़े होने और गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं.' वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले को लेकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सामाजिक न्याय और समानता समेत लिंग भेद मिटाने का आदेश दिया है.
सुरजेवाला ने कहा कि आर्मी में करोड़ों बेटियों को बराबर का अधिकार दिया. मोदी सरकार का महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है. महिला सैन्य अधिकारियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें उसने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह उन्हें स्थायी कमीशन दे. महिला अफसरों ने कहा कि इससे न केवल सशस्त्र बलों में बल्कि देश भर में महिलाओं का उत्थान होगा.
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