सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सोमवार को सत्र न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने के समय राहुल गांधी भी अपने वकीलों के साथ अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि, मार्च में ही अदालत ने राहुल गांधी को 2019 के एक मामले में आपराधिक दोषी करार दिया था।
एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी राहुल के मामले को देख रहे हैं। वहीं, एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा को अपील दाखिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर ऊपरी बेंच राहुल गांधी के खिलाफ दिए फैसले को खारिज नहीं करती है, तो उन्हें 8 सालों तक चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सूरत जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है। सोमवार को सूरत सेशंस कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
बता दें कि, इस याचिका में राहुल गाँधी, दोष पर रोक लगाने की भी मांग करेंगे। क्योंकि, सदस्यता बहाल करने के लिए दोष रोक लगना आवश्यक है। दरअसल, सूरत की CJM कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में दिए गए एक फैसले के अनुसार, राहुल की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस भेजा है।
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