जयपुर : देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है. कोरोना के कारण इकॉनमी पर भी काफी असर पड़ा है. सरकारें इससे निपटने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही हैं. राजस्थान की गहलोत सरकार भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है.
राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पैसा इकट्ठा करने के लिए राजस्थान सरकार ने सूबे में किसी भी तरह के नए वाहन और कोई भी नए उपकरण की खरीद पर पाबन्दी लगा दी है. इसके साथ ही अफसरों और नेताओं को फिलहाल इकोनॉमिक क्लास में ही यात्रा करना होगी. इतना ही नहीं राज्य में अगले आदेश तक कोई भी नए कार्यालय नहीं बनाए जाएंगे. तमाम तरह के सेमिनार ऑनलाइन आयोजित होंगे और किसी भी किस्म का कोई राजकीय भोज आयोजित नहीं किया जाएगा.
आदेश के अनुसार, सरकारी कागजात के खरीद और छपाई में भी 70 फीसद तक ही बजट खर्च किया जाएगा. इसके साथ ही पोओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के खिलाफ व्यय को भी 90 फीसद तक सीमित किया जाएगा. आदेश के अनुसार, शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को कम से कम रखा जाएगा. ज्यादा से ज्यादा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएंगी.
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