राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा करने वाला नवीनतम राज्य बन गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की अधिक बिक्री को बढ़ावा देना है और अन्य राज्यों की तुलना में इसकी एक अलग प्रोत्साहन संरचना है।
आयुक्त, परिवहन विभाग, श्री महेंद्र सोनी के बयान के अनुसार, यह ज्ञात है कि नई पहल से ईवी की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी जिससे प्रदूषण कम होगा। साथ ही, ईवी की खरीद पर परमिट शुल्क भी माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर राज्य माल और सेवा कर की राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। तदनुसार, सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर उनकी बैटरी क्षमता के अनुसार एकमुश्त अनुदान राशि देय होगी और यह अनुदान राशि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक खरीदे गए और मार्च तक पंजीकृत वाहनों पर देय है।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की, जिसमें शुरुआती अपनाने वालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत पर सब्सिडी देना और उन्हें बेचे गए वाहन की बैटरी क्षमता के आधार पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति की पेशकश करना शामिल है। ये प्रोत्साहन राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया और तिपहिया) की बिक्री का समर्थन करने के लिए हैं और नीति का हिस्सा होंगे।
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