जयपुर: राजस्थान में टैक्स चोरी (Tax evasion) की सूचना देने वाले लोगों को राज्य की अशोक गहलोत सरकार प्रोत्साहित करेगी. इसके लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय यानि SDRI में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जन से संबंधित दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है. सीएम अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से संबंधित राज्य सरकार के सभी विभागों में इस योजना को लागू करने की स्वीकृति दे दी है.
इस योजना के तहत आम जनता के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के तौर पर प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे. सीएम अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में ऐलान किया था. योजना के तहत टैक्स चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 x7 टेलीफोन हेल्पलाइन के जरिए दी जा सकेगी. इसके साथ ही किसी भी प्राधिकारी को निजी तौर पर मिलकर या संचार के अन्य साधनों जैसे पत्र, फोन, ई-मेल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी सूचना दी जा सकेगी. मुखबिर को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम एक लाख रुपये नकद तक होगी, जबकि अंतिम प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक होगी.
अभी राजस्व से संबंधित विभिन्न विभागों में अलग-अलग मुखबिर प्रोत्साहन योजनाएं संचालित हो रही हैं. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्य टैक्स, परिवहन, खान एवं भू-विज्ञान, पंजीयन एवं मुद्रांक और आबकारी आदि विभागों में वर्तमान में चल रही इन विभिन्न मुखबिर प्रोत्साहन योजनाओं का समावेश प्रस्तावित योजना में किया जाएगा. अलग-अलग योजनाओं को एक किए जाने से मुखबिरों को देय नकद प्रोत्साहन राशि में भी एकरूपता आएगी.
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