नई दिल्ली: 21 दिसंबर (गुरुवार) को लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी विपक्षी गठबंधन INDIA पर बुरी तरह टूट पड़े। 'द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023' पर बोलते हुए उन्होंने विपक्षी दलों के शासनकाल में 'प्रेस की स्वतंत्रता' की स्थिति का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया, अब उनके उस भाषण का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा रहा है।
9 मिनट 24 सेकंड के वीडियो में, उन्होंने विपक्षी गठबंधन को "घमंडिया गठबंधन" के रूप में वर्णित किया और ऐसे उदाहरण दिए जब विपक्षी दलों ने प्रतिगामी कृत्य किए और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, जो आज खुद को उदारवाद और फ़ी प्रेस के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए, बिधूड़ी ने कहा कि राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी और नेहरू सरकार की आलोचना करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया था। भाजपा सांसद ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू प्रेस (आपत्तिजनक मामला अधिनियम 1951) लाए थे, जो हालांकि पारित नहीं हो सका। जब उनकी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा, तो बिधूड़ी ने कहा कि नेहरू ने कवि और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को गिरफ्तार करवाया था। कवि को नेहरू की आलोचनात्मक कविता लिखने के कारण एक वर्ष जेल में बिताना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि राहुल जी क्या यही आपकी प्रेस की आजादी है?
आगे अपने संबोधन में, रमेश बिधूड़ी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करके संसद की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और कहा कि "राजकुमार (राहुल गांधी का जिक्र करते हुए) जी उनका फिल्मांकन कर रहे थे"। उन्होंने तर्क दिया कि यह न केवल उपराष्ट्रपति और OBC समुदाय का अपमान है, बल्कि डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का भी अपमान है। लोकसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए, बिधूड़ी ने दो पत्रिकाओं RSS समर्थित अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गनाइजर और एक अन्य अंग्रेजी पत्रिका 'द क्रॉस रोड' के खिलाफ उठाए गए कठोर कदमों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने लोकसभा में बताया कि RSS समर्थित अंग्रेजी पत्रिका, ऑर्गनाइज़र विभाजन के दौरान हुई कमियों और चूक को छापना चाहती थी। हालाँकि, जब यह छपा था, तो पूर्वी पंजाब सुरक्षा अधिनियम 1951 बनाया गया था और पत्रिका को एक शब्द भी प्रकाशित करने से पहले नेहरू सरकार से इसकी पूर्व मंजूरी लेने का आदेश दिया गया था। इसी तरह, उन्होंने क्रॉस रोड और ऑर्गनाइज़र जैसी पत्रिकाओं पर प्रतिबंध के संबंध में नेहरू सरकार द्वारा किए गए घटनाक्रम की तुलना राजीव गांधी सरकार के दशकों बाद हुए शाह बानो मामले से की।
बिधूड़ी ने कहा कि क्रॉस रोड पत्रिका पर 1953-54 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, बाद में संपादक अदालत गए और राहत हासिल की, लेकिन नेहरू सरकार पत्रिका पर प्रतिबंध जारी रखने के लिए संसद में एक कानून ले आई। बिधूड़ी ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार एडी गोरवाला, जो एक सिविल सेवक थे, ने 'विवेक' नाम से एक साप्ताहिक कॉलम लिखा था। अपने साप्ताहिक कॉलम में विवेक ने नेहरू सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें अखबार में कोई भी संपादकीय प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। विशेष रूप से, ए डी गोरवाला को भी इंदिरा गांधी सरकार के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
प्रेस के खिलाफ कांग्रेस सरकार के अत्यधिक कदमों की सूची जारी रखते हुए, बिधूड़ी ने कहा कि 1980 में, कांग्रेस सरकार ने क्रमशः सिंहभूम एकता और समता के संपादकों अजय मित्रा और गुरु शरण सिंह को गिरफ्तार किया था। इसी तरह, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बीजी वर्गीस को प्रकाशन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने संजय गांधी और उनके प्रिय प्रोजेक्ट मारुति के खिलाफ आलोचनात्मक रूप से लिखा था।
इसके बाद बिधूड़ी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार के दौरान अर्नब गोस्वामी के मामले को उजागर करके प्रेस के खिलाफ कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के जबरदस्ती के कदमों के हालिया उदाहरण को उजागर किया। बिधूड़ी ने बताया कि पालघर लिंचिंग मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाने के बाद रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया और उन्हें सैकड़ों FIR का सामना करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को "बौने दुर्योधन" के रूप में संदर्भित करते हुए, उन्होंने AAP सुप्रीमो केजरीवाल की तब और अब की तस्वीर पेश की।
उन्होंने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में केजरीवाल वादा करते थे कि वह एक ही सांस में "लोकतंत्र और पारदर्शिता" लाएंगे और सोनिया गांधी को भ्रष्ट, कपिल सिब्बल को भ्रष्ट और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय कहते थे। भाजपा नेता ने कहा कि अब AAP सुप्रीमो उन्हीं लोगों की गोद में झूल रहे हैं। बिधूड़ी ने आगे कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर निशाना साधते हुए तर्क दिया था कि मुख्यमंत्री को दो कमरे के घर में रहना चाहिए, लेकिन आज उन्ही केजरीवाल ने खुद दिल्ली में 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कोरोना महामारी के दौरान शीशमहल बनाया था।
प्रेस की स्वतंत्रता की हिमायत करने के विपक्षी गुट के दावों की आलोचना करते हुए बिधूड़ी ने लोकसभा को याद दिलाया कि AAP सरकार ने SC/ST अधिनियम के तहत इन तथ्यों पर रिपोर्टिंग करने के लिए पंजाब में एक महिला पत्रकार, टाइम्स नाउ की भावना किशोर को जेल में डाल दिया था। बिधूड़ी ने आगे बताया कि उस महिला पत्रकार को हाई कोर्ट ने न्याय दिया और FIR रद्द कर दी और उनकी जमानत उनके (AAP के) चेहरे पर तमाचा है।
प्रेस बिल पर अपने लोकसभा भाषण में, बिधूड़ी ने दूसरी बार ED के समन में शामिल नहीं होने के लिए केजरीवाल पर कटाक्ष किया और याद दिलाया कि केजरीवाल वह थे जो कहते थे कि वह पारदर्शिता बरतेंगे, लेकिन अब ED से भाग रहे हैं। अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया है, ताकि उन लोगों पर नकेल कसी जा सके जो लालू जैसे सरकारी खजाने से लूट रहे हैं और यूपी और बिहार में माफिया तत्व हैं। उन्होंने कहा कि मैं एजेंसियों से आग्रह करता हूं कि वे गरीबों के लिए बने संसाधनों को लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को न छोड़ें, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों या कितने भी प्रमुख व्यक्ति हों।
बिधूड़ी ने जोर देकर कहा कि जब एजेंसियां ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, तो वे ED के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि घमंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखता है।
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