कोविड-19 महामारी दौरान झारखंड में प्रवासी कामगारों के खिलाफ लॉकडाउन के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते दर्ज किये गये सभी 30 मुकदमे वापस लिये जायेंगे. आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवासी कामगारों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी/ अभियोजन को वापस लेने संबंधी मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में पारित निर्देश के आलोक में प्रवासी कामगारों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है.
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उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रवासी कामगारों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जिसमें 204 कामगारों को आरोपी बनाया गया है. इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज है. वहीं, लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में 15 प्राथमिकी, सिमडेगा जिले में दो प्राथमिकी, जमशेदपुर में एक प्राथमिकी, चाईबासा में पांच प्राथमिकी, दुमका में एक प्राथमिकी, साहिबगंज जिले में चार प्राथमिकी और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी थाने में दर्ज है. दरअसल, मार्च माह में पहली बार लॉकडाउन लगने के पश्चात मुल्क के हर भाग से मजदूर अपने-अपने गृह राज्य पैदल ही लौट रहे थे. जबकि इस दौरान निवास से निकलने पर पांबदी थी. यह वजह है कि उन कामगारों के ऊपर मामले दर्ज किए गए है
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बता दे कि बीते 19 अगस्त को न्यूज सामने आई थी कि प्रदेश में प्रवासी कामगारों के रोजगार का मामला फिर गरमाने लगा है.कई शहरों से कामगारों के महानगरों की ओर पलायन करने की न्यूज आने के पश्चात इस पर राजनीति अब गर्म हो गई. लॉकडाउन के दौरान हज़ारों प्रवासी मज़दूर महानगरों से अपने घर लौट आए थे. राज्य सरकार ने उन्हें घर में ही रोके रखने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मज़दूरों को वो रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं. झारखंड में प्रवासी मजदूरों के रोजगार का मुद्दा अब सियासी जुबान पर फिर गूंजने लगा है. लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद होने के कारण राज्य भर के लाखों मजदूर, महानगरों से अपने घरों लौट आए थे. ऐसे हालात में राज्य सरकार ने कामगारों को निवास पर ही रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा कर कई योजनाओं की प्रारंभ की.
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