नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए 9 माह की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को स्वीकृति दी है. RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में केंद्र सरकार को फंड ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजर्व बैंक के बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कहर को भारतीय इकॉनमी पर काम करने के लिए मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक घरेलू चुनौतियों हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की थी. RBI के बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में बदलने के साथ 9 महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की मियाद के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर बातचीत की थी.
गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में हुई बोर्ड की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की अवधि के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट अकाउंट को मंजूरी दी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI के बयान के मुताबिक, बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को स्वीकृति दी है, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 फीसदी के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया था.
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