नई दिल्ली। जो लोग डिजिटल तरीके से शॉपिंग करते है उनके लिए बजट 2016 खुशखबरी लेकर आ सकता है. कार्ड्स से शॉपिंग करने और डिजिटल वॉलिट्स से पेमेंट करने पर ग्राहकों को टैक्स में रियायत मिल सकती है. वर्ष 2016 के बजट में सरकार नॉन-कैश ट्रांजैक्शंस के लिए टैक्स में छूट जैसी घोषणा कर सकती है. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और सुविधा इंफोसर्व के एमडी परेश राजदे ने बताया की हमें पूरा यकीन है कि इस वर्ष के बजट में व्यापारियों और ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है. सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है. जानकारी के मुताबिक पीसीआई ने इस बारे में सरकार से सिफारिश की है. सरकार ने काउंसिल को भेजे एक पत्र में कहा कि जिन व्यापारियों की 50 प्रतिशत से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल तरीके से होती हैं, उन्हें सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पर वैल्यू ऐडेड टैक्स में 1-2 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है. बजट में सेवाकर 16-18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव ला सकते हैं वित्त मंत्री बजट में रेल किराए की छूट के लिए आधार हो सकता है अनिवार्य पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती से सस्ता होगा ईंधन आगामी बजट में खत्म हो सकती है चीनी की सब्सिडी आम बजट में बढ़ सकता है सेवा कर का बोझ