जाट आरक्षण के मसले पर सीबीआई जांच की सिफारिश

चंडीगढ़ : हरियाणा की राज्य सरकार ने रोहतक में जाट आरक्षण के मसले पर सीबीआई जांच की सिफारिश  है।  आंदोलन के दौरान उपजी हिंसा और कैप्टन अभिमन्यू जो कि राज्य के वित्त मंत्री हैं उनके निवास पर हुए हमले  जांच को सम्मिलित किए जाने की बात है। वह सम्मिलित कर दी गई है। इस मामले में सूत्रों ने कहा कि केंद्र से व्यापक स्तर पर हिंसा हो गई और सार्वजनिक  संपत्ति को होने वाले नुकसान की जांच आपराधिक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की जांच आपराधिक व राजनीतिक एंगल्स को विश्लेषित कर किए जाने की मांग की गई।

इस दौरान यह कहा गया कि कई ऐसे आवास थे जो कि सरकारी थे। इनमें पुलिस विभाग के आवास, सर्किट हाउस व मंत्रालय भी शामिल थे जिन्हें नुकसान पहुंचा है। इस दौरान यह कहा गया है कि जाट आंदोलन का केंद्र रोहतक ही था। इस आंदोलन में 30 लोग मारे गए थे जबकि करोड़ों की मूल्यवान संपत्ति नष्ट हो गई थी।

प्रदर्शन के दौरान न तो सरकारी संपत्ति , सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखा गया और न ही लोगों का ध्यान रखा गया। गौरतलब है कि आंदोलन जब उग्र हो गया तो 19 फरवरी को भीड़ मंत्री के आवास में दाखिल हो गई और भीड़ ने मंत्री के परिवार के 9 सदस्यों की जान लेने का प्रयास भी किया।