नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना को चिट्ठी लिखी है. अनिल घनवट ने अपने पत्र में मांग की है कि कमेटी द्वारा कृषि कानूनों को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. बता दें कि कमेटी द्वारा मार्च 2021 में ही रिपोर्ट जमा कर दी गई थी. अब अनिल घनवट ने कहा है कि वह इस बात से काफी दुखी हैं कि किसानों का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं पाया है और आंदोलन जारी है.
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा शीर्ष अदालत में भी याचिकाएं लगाई गई थीं. तब सर्वोच्च न्यायालय ने तीन सदस्यों की कमेटी गठित की थी और कृषि कानूनों पर रिपोर्ट देने को कहा था. शेतकारी संगठन के अनिल घनवट इसी कमेटी के मेंबर थे. अनिल घनवट का कहना है कि ये बेहद दुख की बात है कि शीर्ष अदालत द्वारा इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसी वजह से ये विवाद खत्म नहीं हो पाया है.
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2021 को इस कमेटी का गठन किया था. दो माह के भीतर कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, इस दौरान कृषि कानून से जुड़े सभी पक्षों से बात करनी थी. हालांकि, अब उस रिपोर्ट को काफी समय हो गया है.
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