नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में नए जोड़े गए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए नौकरियों में अलग से 10 प्रतिशत कोटा को मंजूरी दे दी। समुदायों में पहाड़ी, जातीय जनजातियाँ, पद्दारी जनजातियाँ, कोली और गड्डा ब्राह्मण शामिल थे। प्रशासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 15 नई जातियों को शामिल करने को भी मंजूरी दी और उनका कोटा बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया। इसने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आयोग द्वारा अनुशंसित कुछ जातियों के नामकरण और पर्यायवाची शब्द में बदलाव को भी मंजूरी दे दी।
यह घटनाक्रम शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले हुआ। देर शाम जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में संशोधन के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।" राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार; बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेश में गुर्जरों और बकरवाल समुदायों के लिए 10 प्रतिशत कोटा को पहले मंजूरी दी गई थी।
इसके साथ, जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कोटा बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है। इस साल 9 फरवरी को, राज्यसभा ने संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकायों के कानूनों में स्थिरता लाने के लिए स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक सहित जम्मू और कश्मीर से संबंधित तीन कानून पारित किए। इन विधेयकों का उद्देश्य आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करना है।
राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 और संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया। तीनों विधेयक पहले लोकसभा से पारित हो चुके हैं।
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