नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश में अनिश्चितकालीन हिरासत में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों और शरणार्थियों की रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने 12 अगस्त के अपने आदेश में कहा, "जारी नोटिस 27 अगस्त, 2024 को वापस किया जाना है।" मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने केंद्र और अन्य से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
जनहित याचिका में भारत में युवा महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या घुसपैठियों और शरणार्थियों की अनिश्चितकालीन हिरासत को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। याचिका रीता मनचंदा ने दायर की है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता उज्जैनी चटर्जी, टी. मयूरा प्रियन, रचिता चावला और श्रेय रवि डंभारे ने किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे रोहिंग्या बंदियों को रिहा करें, जिन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम (भारत में प्रवेश), 1929 के तहत दो साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है, बशर्ते कि उन पर कोई उचित प्रतिबंध हो। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता रीता मनचंदा दक्षिण एशियाई संघर्षों और शांति स्थापना में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उन्होंने अपनी सह-लेखिका मनाहिल किदवई के साथ मिलकर 'नजरबंदी में नियति' शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है।
भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के सम्मान और मानवीय व्यवहार के अधिकार के लिए एक मामला" जिसमें उन्होंने भारत में विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं के मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे अपनी रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिले हैं कि हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया या उन्हें शरणार्थी के रूप में अपना मामला पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कई रोहिंग्या बंदियों को स्वच्छ पेयजल और पौष्टिक भोजन तक भी पहुँच नहीं है और युवा रोहिंग्या महिलाएँ जो यौन हिंसा और मानव तस्करी के अमानवीय अपराधों से बची हैं, बिना किसी मानसिक स्वास्थ्य सहायता के हिरासत में हैं और सामान्य रूप से चिकित्सा उपचार तक उनकी पहुँच बहुत सीमित है।
याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में हिरासत केंद्रों में हुई दो मौतों का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें एक नाबालिग की मौत भी शामिल है, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, "रोहिंग्या बच्चों को कोई शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके पास कोई भविष्य नहीं है।" याचिका में कहा गया है कि, "रोहिंग्याओं को हिरासत केंद्रों के अंदर उनके श्रम के लिए कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। यह दर्शाता है कि हिरासत केंद्रों में बंदियों, विशेष रूप से युवा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और मानवीय सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा, इस तरह की निरंतर हिरासत क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार है, जो यातना के बराबर है।"
याचिकाकर्ता ने कहा कि अपनी जनहित याचिका के माध्यम से, वह लंबित मामले के आगे के संदर्भ को परिभाषित करने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों और रोहिंग्याओं की अनिश्चितकालीन हिरासत में अमानवीय जीवन स्थितियों के साक्ष्य को जोड़ने का इरादा रखती है। याचिकाकर्ता विशेष रूप से स्थिति की जटिलता को समझती है क्योंकि यह एक सताए गए समुदाय, तस्करी की गई महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, जो चुनौतियों को और जटिल बनाता है। इसलिए, रोहिंग्याओं की सुरक्षा के लिए टिकाऊ समाधान खोजना अनिवार्य है।
इसके बाद, अपनी याचिका में, उन्होंने केंद्र को निर्देश देने की मांग की कि वह भारत भर में उन सभी रोहिंग्याओं के नाम, लिंग और आयु प्रदान करे, जिन्हें पासपोर्ट अधिनियम 1929 और विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अनिश्चित काल के लिए हिरासत में लिया गया है, साथ ही उनके हिरासत आदेश, निर्वासन के संबंध में म्यांमार के दूतावास के साथ अंतिम संचार, व्यक्तिगत डेटा / मूल्यांकन प्रपत्र और न्याय के हित में 20 मार्च 2019 के एसओपी के अनुसार शरणार्थी की स्थिति की अस्वीकृति के अंतिम आदेश।
इसके अलावा, याचिका में शीर्ष अदालत से प्रतिवादियों को न्याय के हित में पासपोर्ट नियम, 1980 (अनुसूची II, भाग II) के प्रावधानों के अनुसार राज्यविहीन बंदियों को पहचान दस्तावेज जारी करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया। याचिका में प्रतिवादियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे 20 मार्च, 2019 की मानक संचालन प्रक्रिया, 2019 के अनुसार तीन महीने के भीतर बंदियों की शरणार्थी स्थिति के दावे का आकलन करें और न्याय के हित में या तो रोहिंग्याओं को दीर्घकालिक वीजा प्रदान करें या मानक संचालन प्रक्रिया, 2019 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके तीसरे देश में पुनर्वास की व्यवस्था करें।
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