पटना: राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीबीआई मामले में आरोपी होने के बावजूद परिवार के साथ छुट्टियां मनाने दुबई जाने की अनुमति दे दी है। तेजस्वी ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई जाने की अनुमति मांगी थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन यात्रा पर शर्तें लगा दीं। तेजस्वी यादव को 25 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रदान करनी होगी, जिसे भारत सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा यदि आवेदक अदालत द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रस्थान से पहले अदालत को अपनी यात्रा कार्यक्रम, दुबई में अपने प्रवास का विवरण और एक संपर्क नंबर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें विदेश में रहने के दौरान संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर भी प्रदान करना होगा। वापस लौटने पर तेजस्वी को 48 घंटे के भीतर अदालत को सूचित करना होगा और पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद उसे जमा करना होगा। उन्हें विदेश में अपने प्रवास की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने से मना किया गया है।
सीबीआई ने यात्रा अनुरोध का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत तेजस्वी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। हालांकि, विशेष न्यायाधीश गोगने ने कहा कि आरोपों की गंभीरता अकेले जमानत पर आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने सीबीआई की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक है और इस पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा विवरण तो दिया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत यात्रा योजनाओं की अत्यधिक सख्त निगरानी अनुचित है। अदालत ने यह भी कहा कि बिहार में विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव के फरार होने का कोई संकेत नहीं है। यात्रा की आवश्यकता और विशिष्ट यात्रा विवरणों के बारे में सीबीआई की चिंताओं को स्वीकार किया गया, लेकिन अदालत के फैसले को रद्द नहीं किया गया।
तेजस्वी यादव के वकील ने तर्क दिया कि फरार होने का कोई जोखिम नहीं है और यात्रा पर उचित प्रतिबंध स्वीकार्य हैं। अदालत का आदेश यात्रा के मौलिक अधिकार का सम्मान करने और कानूनी दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन को दर्शाता है।
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