मास्को: रूस और भारत, रूसी हथियार आपूर्ति अनुबंध में भुगतान शुरू करने से संबंधित मुद्दे को हल करने की योजना बना रहे हैं. रूसी उप प्रधान मंत्री यूरी बोरिसोव ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि रूसी राज्य हथियार निर्यातक, Rosoboronexport के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वीकृति के कारण नई दिल्ली से भुगतान का मुद्दा अक्टूबर तक हल किया जाएगा. उनका यह बयान द्विपक्षीय अंतर सरकारी आयोग की बैठक से पहले आया था. स्पेस-एक्स कराएगी अंतरिक्ष की सैर इससे पहले, स्थानीय अख़बार ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि रूस के साथ अधिकांश हथियारों के अनुबंध पर भारत का भुगतान अप्रैल 2018 से प्राप्त नहीं किया गया है. समाचार पत्र ने कहा कि यह Rosoboronexport के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों के माध्यम से प्रतिबंध अधिनियम (सीएएटीएसए) के साथ लगाए गए प्रतिबंधों के कारण है, जो तथाकथित माध्यमिक प्रतिबंधों के साथ अपने भागीदारों को धमकाता है. Hindi Diwas 2018: अब आप भी स्मार्टफोन पर आसानी से कर सकते है हिंदी टाइपिंग इस मुद्दे पर बोरिसोव ने कहा है कि "गहन वार्ता चल रही है. कुछ पुख्ता समाधानों को रेखांकित किया गया है, सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं. जितनी जल्दी हो सके इस समस्या को हल करें, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्टूबर में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले हल कर लिया जाएगा. खबरें और भी:- भारत की एनएसजी सदस्यता की राह में सिर्फ चीन बाधक : अमेरिका ट्रम्प ने लगाया उत्तर कोरिया की IT कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध रूस के उप-प्रधानमंत्री से मिली सुषमा स्वराज, कई अहम् मुद्दों पर हुई चर्चा