जयपुर: राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष है और इस बीच कांग्रेस में जारी अंदरुनी कलह विभाजन तक पहुंचती नज़र आ रही है। दरअसल, खबर है कि बागी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी प्रकार का तालमेल बिठाने में आलाकमान नाकाम रहा है और अब पायलट नया और अपना अलग रास्ता अपना सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, सचिन पायलट ने फैसला ले लिया है कि वह नई पार्टी का गठन करेंगे। इतना ही नहीं पूर्व डिप्टी सीएम इसका नाम भी तय कर लिया गया है। सूत्रों का दावा है कि, सचिन पायलट 'प्रगतिशील कांग्रेस' नाम से नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इस नए दल की घोषणा 11 जून को जयपुर में की जा सकती है। इसी दिन सचिन पायलट के पिता और दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है।
बता दें कि, 11 जून 2000 एक सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत हो गई थी, बेटे सचिन की तरह ही राजेश पायलट ने भी कई बार कांग्रेस से विद्रोह किया था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने सोनिया गांधी तक को भी चुनौती दे दी थी, जो 1997 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1998 में ही कांग्रेस की सर्वेसर्वा बन गईं थी। सचिन पायलट भी अपने पिता के नक़्शे कदम पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस आलाकमान ने पिछले दिनों ही दिल्ली में बुलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मुलाकात की थी। उस समय कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि पायलट और गहलोत साथ कार्य करेंगे। यह भी कहा गया कि सुलह के फॉर्म्यूले के तहत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का पद देने का फैसला किया गया है। हालांकि, सचिन पायलट कैंप की तरफ से ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि वह अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। अब चर्चा है कि सचिन पायलट 11 जून को जयपुर में एक रैली करेंगे और हजारों समर्थकों की उपस्थिति में नया दल बनाने की घोषणा करेंगे।
सचिन पायलट अगर, नई पार्टी बनाते हैं तो इस बात पर भी होगी कि कांग्रेस के कितने MLA उनके साथ जाते हैं? इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार के सामने कोई खतरा उत्पन्न होगा या नहीं। इससे पहले 2020 में भी जब सचिन पायलट ने बागी तेवर अपनाए थे, तो उनके साथ 19 MLA थे। बताया जा रहा है कि इस बार भी कई लोग उनके साथ रह सकते हैं। बता दें कि, बीते 5 वर्षों से राजस्थान के CM पद पर दावा ठोक रहे सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं, जिनमें से एक यह है कि भाजपा की वसुंधरा सरकार दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई गई।