चेन्नई: तमिलनाडु में सैमसंग कर्मचारियों की 37 दिनों से चली आ रही हड़ताल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है, कर्मचारी आज, 17 अक्टूबर को काम पर लौट आए हैं। बुधवार सुबह सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) द्वारा बुलाई गई आम सभा की बैठक के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अशांति 9 सितंबर को शुरू हुई जब कंपनी के श्रीपेरंबदूर प्लांट में लगभग 1,000 कर्मचारी बेहतर वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।
कर्मचारियों को पता चला कि सैमसंग के उल्लेखनीय विकास के बावजूद, उनके वेतन में उद्योग मानकों के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सीआईटीयू की दो प्रमुख मांगें थीं: सैमसंग सुलह अधिकारी के समक्ष उनकी मांगों के चार्टर पर लिखित जवाब दे और 9 सितंबर से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न की जाए। विरोध प्रदर्शनों ने काफी ध्यान आकर्षित किया, विभिन्न श्रमिक संघों और सामुदायिक संगठनों से एकजुटता प्राप्त की, जिन्होंने उचित व्यवहार के लिए श्रमिकों की लड़ाई का समर्थन किया। प्लांट के बाहर हुए प्रदर्शनों ने उनकी शिकायतों को उजागर किया, जिसमें श्रमिक अपनी मांगों पर एकजुट रहे।
अशांति के जवाब में, प्रबंधन ने मुद्दों को हल करने के लिए यूनियन नेताओं के साथ चर्चा की। कई दौर की बातचीत के बाद, दोनों पक्ष आपसी सहमति पर पहुँचे, जिससे यह घोषणा की गई कि कर्मचारी अपने पदों पर लौट आएंगे। यूनियन प्रतिनिधियों ने पुष्टि की कि सभी भाग लेने वाले कर्मचारी अपने काम पर लौट आएंगे और विरोध के दौरान उठाई गई शिकायतों को दूर करने के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता के बारे में आशा व्यक्त की। सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष ए. सुंदरराजन ने कहा, "अगर हम उसके बाद भी किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, तो हम अदालत में लड़ेंगे।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि सैमसंग इंडिया की 'नो वर्क, नो पे' नीति के अनुसार, कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन की अवधि के दौरान वेतन नहीं मिलेगा। सैमसंग इंडिया ने हड़ताल समाप्त करने के सीआईटीयू के फैसले की सराहना की और तमिलनाडु सरकार को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कंपनी हड़ताल पर गए कर्मचारियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। हड़ताल पर गए सभी कर्मचारी तुरंत काम पर लौट आएंगे, सैमसंग ने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बदले में, कर्मचारियों ने किसी भी "पूर्वाग्रही" कार्रवाई से बचने पर सहमति जताई है। लंबित मुद्दों पर चर्चा जारी रखने के लिए 7 नवंबर को अनुवर्ती वार्ता निर्धारित की गई है।
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