नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सिंह ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। दिल्ली HC आज इस मामले पर सुनवाई करेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ करेगी। सिंह के वकील ने कहा कि AAP नेता को उनकी गिरफ्तारी के आधार ठीक से नहीं बताए गए। इस हफ्ते की शुरुआत में, एक विशेष अदालत ने संजय सिंह की ED हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। सिंह को 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके आधिकारिक आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन के बाद संजय सिंह पिछले 17 महीनों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले AAP के तीसरे नेता बन गए हैं।
सितंबर 2022 में शराब नीति मामले में AAP संचार प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई ने करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी। रिमांड आवेदन पर सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने कहा कि सिंह को 2 करोड़ रुपये नकद दिए गए थे। ED ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, ने कथित तौर पर दो मौकों पर सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपये पहुंचाए।
ED के अनुसार, वरिष्ठ AAP नेता ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कुछ शराब निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। सिंह की गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले को "पूरी तरह से झूठा" बताया और कहा कि जांच एजेंसियों के पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है और सब कुछ निराधार है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि, "उन्होंने हमारी इतनी जांच की, क्या कुछ पता चला? एक पैसे का भी आदान-प्रदान नहीं हुआ।"
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर जांच की सिफारिश करने के बाद ईडी और सीबीआई ने शराब नीति के संबंध में मामले दर्ज किए। जहां सीबीआई भ्रष्टाचार के पहलू की जांच कर रही है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर गौर कर रही है।
छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए AAP की तीसरी लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित, देखें पूरी सूची
26 हफ्ते का गर्भ गिराना चाहती है विवाहिता, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जानिए क्या बोली अदालत ?