नागरिक संशोधन कानून का सबसे अधिक विरोध असम में देखने को मिला था. लेकिन हाल ही मे असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि यदि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अपडेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई होती तो एनआरसी त्रुटि रहित होती. सोनोवाल ने सोमवार को विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि लोगों को CAA से भयभीत होने की जरूरत नहीं है.
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अपने बयान में सोनोवाल ने कहा कि भाजपा सही NRC चाहती है. मैं यह पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि असम सरकार को एनआरसी के अपडेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई होती तो यह मुकम्मल और सही एनआरसी होती. चूंकि एनआरसी की पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई इसलिए इसके अपडेशन की प्रक्रिया में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने कहा कि असम सरकार ने अपने 55 हजार कर्मचारियों और सुरक्षा से लिए अपना पुलिस बल उपलब्ध कराया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि CAA को लेकर जारी विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस कानून के बारे में गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कितने लोग नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे इस बारे में कुछ भी मुकम्मल नहीं है. ऐसे में कयासबाजी ठीक नहीं है. सीएए राष्ट्रीय कानून है जिसे पूरा भारत इसे लागू करेगा. अभी नियम भी नहीं बनें हैं. राज्य सरकार ने नियमों को लेकर अपने सुझाव भी दिए हैं.
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