इस्लामबाद: सऊदी अरब ने पाक को लोन और तेल की आपूर्ति को खत्म करने के साथ, दोनों देशों के मध्य एक दशक से चली आ रही मित्रता को आखिरकार ख़त्म कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर, 2018 में सऊदी अरब द्वारा घोषित 6.2 बिलियन डॉलर के पैकेज का एक भाग अब सऊदी अरब को रिटर्न चाहिए, जो वह पाक से मांग रहा है. 1 अरब डॉलर का भुगतान करने के लिए पाक को बोला गया है. 6.2 बिलियन डॉलर के पैकेज में कुल 3 बिलियन डॉलर का लोन और एक ऑयल क्रेडिट सुविधा थी जिसमें 3.2 बिलियन डॉलर की राशि मौजूद है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बीते वर्ष फरवरी में पाक की यात्रा की थी, तब इस सौदे पर साइन किए गए थे. वहीं, अब यह ताजा रुख पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध रुख नहीं अपनाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन मुस्लिम सहयोग संगठन (OIC) को सख्त चेतावनी देने के उपरांतआया है. मीडिया से बात करते हुए कुरैशी को यह कहते हुए बताया गया कि यदि आप इस केस में आगे नहीं आते हैं तो मैं पीएम इमरान खान से उन मुस्लिम देशों की मीटिंग बुलाने के लिए मजबूर होऊंगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तत्पर हैं.
उन्होंने आगे बताया था कि मैं एक बार फिर सम्मानपूर्वक OIC को बता रहा हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की एक मीटिंग हम चाहते हैं. उन्होंने बताया कि जैसा कि पाक ने सऊदी अरब के 'अपील' के उपरांत खुद को कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन से अलग कर दिया गया है, वैसे ही अब रियाद को इस मुद्दे पर 'नेतृत्व दिखाना' जरुरी है. जंहा यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जोर दे रहा है क्योंकि भारत द्वारा पिछले साल ही आर्टिकल 370 को निरस्त किया जा चुका है, जिसने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा मिल रहा है.
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