फेस्टिवल सीजन में डिमांड एवं खपत को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्मेंट दूसरा आर्थिक पैकेज दे सकती है। इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय में मंत्रणा आरम्भ हो चुकी है। दूसरे आर्थिक पैकेज के तहत मुख्य तौर पर शहरी बेरोजगारों को ध्यान में रखा जाएगा। इन्हें रोजगार देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर कोई स्कीम लाई जा सकती है। इस स्कीम को निर्धारित करने के लिए गवर्मेंट एक निश्चित फंड प्रदान करेगी। रोजगार के नाम पर प्राप्त होने वाले इन पैसों को खर्च करने से डिमांड एवं खपत में वृद्धि होगी।
वही 21 लाख करोड़ के प्रथम आर्थिक पैकेज से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने में पराजय प्राप्त हुई है तथा अब शहरी इलाकों में डिमांड एवं खपत के चक्र में रफ्तार लाने की तैयारी की जा रही है। एचयूएल जैसी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां भी इस बात को कह चुकी है कि शहरी इलाकों की खपत में वृद्धि नहीं हो पा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि COVID-19 पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के पश्चात् तथा आर्थिक गतिविधियों के नार्मल होने पर दूसरे आर्थिक पैकेज दिए जाएंगे, जिससे व्यक्ति खुलकर खर्च कर सके तथा अर्थव्यवस्था को उसका फायदा प्राप्त हो सके।
साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि सरकार ने आर्थिक पैकेज को लेकर अपना ऑप्शन बंद नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, COVID-19 की वैक्सीन बेहद शीघ्र आने को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। ऐसे में फेस्टिवल सीजन के दौरान डिमांड तथा खपत के चक्र में रफ़्तार लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान खरीदारी का उचित अवसर होता है। इसी के साथ इस बार आर्थिक पैकेज का लाभ शहरी क्षेत्रों को मिल सकता है।
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