नई दिल्ली : डिजिटल पेमेंट्स को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दूसरा चरण जनवरी 2018 से शुरू करने की तैयारी कर रही है . इसके लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के तहत एक समिति डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की योजना पर काम कर रही है. इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को भी इस योजना को अंतिम रूप देने में शामिल किया गया है.
बता दें कि डिजिटल पेमेंट्स के लोगो और जिंगल को डिजाइन किया जा रहा है. इसको लेकर डीएवीपी समिति की अगली बैठक एक सप्ताह में होगी. इसमें प्रत्येक मंत्रालय को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की अपनी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है. नोटबंदी के बाद से सरकार कम नकद वाली अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश में है, ताकि टैक्स का दायरा भी बढ़ाया जा सके.
मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भागीदारी से डिजिटल भुगतान में तेजी आई थी. आरबीआई डेटा कहते हैं कि, नवंबर 2016 से सितंबर 2017 के बीच 12.13 लाख करोड़ रुपये के 933 करोड़ का लेन-देन हुआ है.दिसंबर 2016 में डिजिटल लेनदेन 95.75 करोड़ तक पहुंचा जो सर्वाधिक है. मार्च 2017 में 1.49 लाख करोड़ रुपये के लेन -देन हुए.
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