मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने आज से तीन दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों के मुताबिक इस हड़ताल की वजह सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न करने के अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगो को ना मानना है। इस हड़ताल की वजह से मंत्रालय, कलेक्टोरेट, तहसील समेत महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होगा।
मुंबई के गड्डों में डूबी महाराष्ट्र की सियासत इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में भी कामकाज प्रभावित हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन (एमएसईओ) के अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी परिसंघ भी इस हड़ताल में शामिल होगा, क्योंकि उनकी मांगे भी पूरी नहीं की गयी है। सरदेशमुख का कहना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बावजूद सरकार हमारी मांगों पर चुप बैठी है।
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गौरतलब है कि इस हड़ताल की खबर आने के कुछ समय बाद ही राज्य सरकार ने पिछले 14 महीनों का बकाया महंगाई भत्ता देने की घोषणा के साथ जनवरी 2019 तक केंद्र द्वारा निर्धारित वेतन लागू करने का आश्वासन दिया है। हालाँकि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक सेवा कानून के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। दरअसल सरकार वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की सभी सिफारिशें मंजूर करने से बच रही है, क्योंकि ऐसा करने पर महाराष्ट्र सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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