नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से देश में हड़ताल और भारत बंद जैसे मामले बढ़ते ही जा रहे है। विभिन्न वर्गों द्वारा आरक्षण के लिए और कांग्रेस पार्टी द्वारा पेट्रोल डीज़ल की कीमतों के विरोध में किये गए आंदोलन के बाद अब देश के केंद्रीय कर्मचारी भी इस कड़ी में वेतन वृद्धि के लिए एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे है।
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देश भर के केंद्रीय कर्मचारीयों ने इस आंदोलन के लिए बुधवार (19 सितंबर) याने आज के दिन को ही निर्धारित किया है। इन कर्मचारीयों ने अपने इस आंदोलन को 'ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे' नाम दिया है। इस आंदोलन के तहत देश भर के केंद्रीय कर्मचारी आज 7वें वेतन आयोग के तहत अपनी न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इन कर्मचारियों ने यह मांग भी रखी है कि सरकार द्वारा पेंशन योजना में किये गए बदलावों को वापस लिया जाए।
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केंद्रीय कर्मचारीयों के इस आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार भी अब सख्त हो गई है। इस मामले में केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग (DoPT) ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में हिस्सा लेंगे उनका भत्ता काट लिया जाएगा। इसके साथ ही उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकती है। दरअसल रुपये की लगातार गिरती कीमतों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने की आशंकाए है ऐसे में कर्मचारियों की इन मांगों को मानने से अर्थव्यवस्था पर काफी अतिरिक्त दबाव पढ़ सकता है।
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