शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में आर्यन खान मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी दरअसल उन्होंने आर्यन खान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया है। मिली जानकारी के तहत किशोर तिवारी ने 'सर्वोच्च प्राथमिकता' के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देते हुए, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से मामले में 'सर्वोच्च प्राथमिकता' के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
हाल ही में उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षो से 'दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों' के साथ 'पक्षपातपूर्ण' एनसीबी फिल्मी हस्तियों, मॉडलों और अन्य सेलेब्स को परेशान कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि संविधान के भाग 3 के तहत गारंटी दी गई है, जिसका एनसीबी उल्लंघन कर रहा है। आप सभी को बता दें कि विशेष एनडीपीएस कोर्ट (मुंबई) द्वारा आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने के बारे में याचिका में कहा गया है कि आरोपी को बड़े अपमान का शिकार बनाया है और अलोकतांत्रिक और अवैध रूप से जेल में 17 रातों के लिए रखा है।
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यह संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना है। वहीं एनसीबी और उसके अधिकारियों पर चुनिंदा सेलेब्स को निशाना बनाकर 'प्रतिशोध' का आरोप लगाते हुए, तिवारी ने एनसीबी और मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक (समीर वानखेड़े) की भूमिका की जांच की मांग की। वहीं समीर वानखेड़े पर संदेह की ओर इशारा करते हुए याचिका में कहा गया है कि 'अधिकारी की पत्नी बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि फिल्म उद्योग में केवल प्रमुख नाम, उनके परिवार, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, निर्माता-निर्देशक को एनसीबी जांच के दायरे में ला रही है।'
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