भोपाल: मध्यप्रदेश में बुधवार को शिवराज मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमति प्राप्त हुई है। बैठक दोपहर 11:00 बजे से आरम्भ हुई थी। जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को अनुमति दी गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में अफसर कर्मचारियों के तबादले पर से रोक हटाई गई है। वही स्थानांतरण की दिनांक 30 जून तय की गई थी। जिसे आगे बढ़ाया गया है। अब 7 जुलाई तक राज्य में अफसर कर्मचारियों के स्थानन्तरित किए जा सकेंगे।
वही इसके साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को सम्मिलित करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियम में संशोधन किया गया है। 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होने पर 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए तक किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जबकि 33 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 27000 रुपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 54000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। वहीं 25 से 33 प्रतिशत होने पर 15000 रुपए की जगह 30000 रुपए की राहत राशि उन्हें प्रदान की जाएगी।
* सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ रुपए स्वीकृत * 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी स्वीकृत * दीनदयाल रसोई योजना में अब ‘मामा की थाली’ भी शामिल * 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी * मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट
यह हैं अन्य बड़े निर्णय:- मंत्रिमंडल के अन्य अहम फैसले में सीहोर की बेरुंडा सितंबर कंपलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 के लिए 190 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 13457 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं भेरूंडा तहसील के 24 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 साल के लिए 17 करोड रुपए की रकम स्वीकृत की गई है। मंत्रिमंडल में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर से आरम्भ होगी। जिसमें 21 साल की महिलाओं को योजना में सम्मिलित किया जाना है।
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