भोपाल। प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की फीस का भार राज्य की शिवराज सरकार वहन करेगी। गुरूवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थी पंचायत में इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मप्र बोर्ड की 12 वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये चयन होने पर फीस का वहन उनकी सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अन्य कई घोषणाएं भी विद्यार्थी पंचायत में की है।
मिलेगा शिक्षा ऋण
शिवराज ने बताया कि यदि विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत से अंक कम मिलते है तो भी सरकार की तरफ से शून्य प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि विद्यार्थी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश ले सकें।
फिर होगी पांचवी-आठवीं बोर्ड
शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिये प्रयास कर रही है। इसके तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड के माध्यम से संचालित कराई जायेगी। शिवराज ने आगामी शैक्षणिक सत्र से ही स्नातक स्तर पर गणवेश लागू करने और सेमेस्टर सिस्टम समाप्त करने का भी ऐलान किया है।
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