नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने की सिफारिश की है। प्रियांक कानूनगो ने NCPCR की एक रिपोर्ट, जिसका नाम ‘आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क: बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे’ है, का हवाला देते हुए कहा है कि मदरसों में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल रही है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है।
कानूनगो ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि सभी राज्य सरकारों को मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकनी चाहिए और मदरसा बोर्डों को बंद करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से गैर-मुस्लिम बच्चों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने की जरूरत पर बल दिया। उनका मानना है कि ऐसा करने से सभी बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार किया जा सकेगा।
प्रियांक कानूनगो ने उम्मीद जताई कि उनकी ये सिफारिशें देश के भविष्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। उन्होंने सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों से कहा है कि वे इस पत्र पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह जल्द ही रिपोर्ट ‘आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क: बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे’ को सार्वजनिक कर सकते हैं।
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