नई दिल्ली: भारत में इस समय सरकार द्वारा बहुत अहम फैसले लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 6 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत लीज़ पर दिए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मेंगलुरु हवाई अड्डों के लिए ये अहम फैसला सुनाया है। देश के राजस्व को हो रहा नुकसान, रेलवे के जरिए जीएसटी में लग रही सेंध यहां बता दें कि सरकार द्वारा इन स्थानों पर निजी रूप से लीज प्रदान की गई है। वहीं सरकार द्वारा जारी ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले इन हवाई अड्डों का प्रबंधन सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कहा गया है कि पीपीपीएसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी तरह के विवाद को निपटाने के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी। रेलवे प्रशासन दो घंटे के लिए करेगा सभी सेवाएं बंद, यात्रियों को करना होगा अपना इंतजाम गौरतलब है कि हवाई अड्डों को मिली सरकार द्वारा लीज से उन्हें काफी फायदा पहुंचा है। वहीं जानकारी के अनुसार बता दें कि पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंध किए जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं। यहां बता दें कि भारत में पीपीपी हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता के रूप में हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय परिषद द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में रैंक हासिल की है। खबरें और भी केंद्र सरकार करेगी इलाहाबाद बैंक की 3,054 करोड़ रुपये देकर आर्थिक सहायता फोर्टिस को बीच मझधार ने छोड़, सीईओ भवदीप सिंह ने दिया इस्तीफा एलेन मस्क के इस्तीफे के बाद रॉबिन डेनहोम टेस्ला की नई चेयरपर्सन नियुक्त