नई दिल्लीः देश में चल रही आर्थिक मंदी का सबसे तगड़ी मार खाने वालों में से रियल एस्टेट सेक्टर शामिल है। मंदी की आलम यह है कि बने फलैट के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सरकारने इसर सेक्टर को संकट से उबारने का फैसला किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इसको लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। सीतारमण ने कहा कि वे मंदी में चल रहे सेक्टर्स को उबारने के लिए दो और चरणों में कई घोषणाएं करने वाली हैं। इन सेक्टर्स में रियल एस्टेट सेक्टर का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह के अंत तक घर खरीदारों और रियल ऐस्टेट डेवलपर्स के लिए पैकेज की घोषणा की जा सकती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले चार सालों से मंदी की जकड़ में है। यह इंडस्ट्री अब सरकार से मांग और तरलता बढ़ाने के लिए विनियामक और टैक्स बदलावों की मांग कर रही है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाउसिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें इंडस्ट्री की मौजूदा हालत के बारे में चर्चा की गई थी।
जिसके बाद ऐसा माना जा रहा हैं कि केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर से मंदी को कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए पैकेज देने की तैयारी कर ली है। सीनियर सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाएंगे, उनमें ठप पड़े प्रोजेक्ट्स को चिन्हित कर उन्हें फिर से शुरू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन, ब्याज के मानदंडों को सरल बनाने, एक नई रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, किफायती आवास कैटेगरी की सीमा बढ़ाने और हाउसिंग के लिए आंशिक गारंटी योजना के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस में लगने वाले समय कम करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
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