प्रदेश सरकार वैसे तो एमपी में लघु उद्योगपतियों के अनुकूल नितियों की सदैव बात करती हैं. इस बार यही लघु उद्द्योगपति सरकार की नीतियों के खिलाफ नजर आ रहे हैं. गुरुवार को इंदौर में लगभग दो सो उद्योगपतियों ने सड़क पर आकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया. इन उद्योगपतियों की मांग हैं कि लघु उद्योग पर लगने वाले संधारण शुल्क में बढ़ोतरी को रोका जाए.
एआईएमपी के पदाधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के तहत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में संधारण शुल्क काफी कम है जबिक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के तहत बड़े उद्योगपति आते है. इन लघु उद्योगपतियों का कहना है कि डीआईसी के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं.
गौरतलब हैं कि वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश सरकार ने ढाई रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से इन क्षेत्रों के उद्योगपतियों से संधारण शुल्क वसूलना शुरू किया था. इस बार बढ़ाये गए शुल्क के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में लघु उद्योगपतियों ने रैली भी नुकाली और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इन उद्योगपतियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये लगता हैं कि प्रदेश सरकार संधारण शुल्क में कमी करने पर कुछ विचार कर सकती हैं
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