दिनों दिन बढ़ते टेक्नोलॉजी के इस दौर ने मानव जीवन को प्रभावित किया है, इससे हमें किसी भी कार्य को करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं, देश को तेजी से विकास की ओर ले जाते हुए भारत सरकार अब जल्द ही 100 स्मार्ट शहर बनाने वाली है. वही इस योजना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों के घरों में स्मार्ट नेम प्लेट (Smart Name Plate) लगेगी. जिसके साथ ही लोगों को इसमें क्यूआर कोड का सपोर्ट भी मिलेगा. इस कोड में परिवार के सदस्यों, बिजली का बिल और टैक्स जैसी जानकारियां शामिल होंगे. इसके अलावा बिल का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है.
मोबाइल से होगा संचालित: विशेषज्ञों के अनुसार इस खास टेक्नोलॉजी वाली नेम प्लेट को देश की दिग्गज टेक कंपनी स्मार्ट सीटी ने बनाया गया है. जिसे यूजर्स मोबाइल एप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन कर घर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सटे है. वहीं, उज्जैन के एक लाख से ज्यादा घरों में इलेक्ट्रॉनिक नेम प्लेट लगाने का कार्य भी जारी हो गया है. यही नहीं मकानों में कचरा लेने वालों को भी क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कचरा लेने या नहीं लेने का डाटा दर्ज किया जायेगा इसके अलावा लोगों को कचरे की गाड़ी की लोकेशन मिलेगी.
जंहा इस नेम प्लेट से लोगों की संपत्ति की जानकारी मिलेगी. वहीं, कंपनी के मुख्य अधिकारी ने कहा है कि इस डिवाइस के यूजर्स बिल और टैक्स का ऑनलाइन भुगतान होगा. जंहा उन्होंने आगे कहा है कि इस नेम प्लेट को बनाने में 500 रुपये की लागत है.
स्मार्ट सीटी का तीन चरणों कार्य प्रारम्भ: रेट्रोफिटिंग, री-डेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड के जरिए स्मार्ट सीटी को बनाया जाएगा. पहले चरण रेट्रोफिटिंग की बात करें तो बसे हुए शहर को फिर से बसाया जायेगा. साथ ही दूसरे चरण री-डेवलपमेंट में सरकार शहर को स्मार्ट बनेगा. वहीं, तीसरे चरण फील्ड डेवल्पमेंट में आस-पास का इलाका शहर का साथ जुड़ा हुआ है. स्मार्ट सीटी में 24 घंटा दी जाएगी.
सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार इस योजना के तहत स्मार्ट शहर में 24 घंटा बिजली-पानी और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देगी. इसके साथ ही शिक्षा, कचरे का समाधान, महिलाओं की सुरक्षा और पर्यावरण का खास ध्यान रखा जायेगा.
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