कोलंबोः राजनीतिक उथलपुथल से गुजर रहे श्रीलंका की संसद ने मंत्रियों और उनके निजी कर्मचारियों के सरकारी धन के उपयोग पर शुक्रवार को रोक लगा दी है. संसद के प्रधानमंत्री कार्यालय के खर्चे को निलंबित करने के प्रस्ताव को पारित करने के एक दिन बाद संसद ने यह निर्णय सुनाया है.
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उल्लेखनीय है कि गत 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को निलंबित करने के बाद से देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज बनी हुई है. सिरिसेना ने उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था, लेकिन वह संसद में बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे. जिसके चलते संसद ने बीते 29 नवंबर को मंत्रियों और उनके निजी कर्मचारियों के सरकारी धन के उपयोग पर रोक लगा दी है.
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आपको बता दें कि इससे पहले श्रीलंका की संसद ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री कार्यालय के राजकोष से खर्च करने के अधिकार पर रोक लगा दी थी. इसके लिए पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 225 सदस्यीय सदन के 123 सांसदों के वोट करने के साथ ही यह पारित हो गया, जबकि राजपक्षे के समर्थकों ने सत्र का बहिष्कार कर दिया था. जिसके बाद अब प्रधानमंत्री के सचिव के पास राजकीय खजाने से खर्च करने की मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं रह गया है.
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