गृह और शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने एक ओर धमाका किया है. जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल आ गई है. बता दे कि गृहमंत्री के रूप में सीआइडी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल से तनातनी के बाद अब शहरी निकाय मंत्री के रूप में विज ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने शहरी निकायों में सीएलयू पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था होने पर सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) शुरू हाेगी. ऐसे में शहरी निकायों में अब सीएलयू के नाम पर कर्मचारियों द्वारा 'सेवा-पानी' वसूलने का सिस्टम बंद होगा.
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अपने बयान में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि महकमे से जुड़े सभी तरह के सीएलयू पर रोक लगा दी गई है. ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने तक सीलयू से जुड़े किसी केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. शहरी निकायों में सीएलयू के मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नोटिस लेते हुए विज ने महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. उमाशंकर को निर्देश दिया है कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ऑनलाइन सीलयू किए जाएं. सभी दस नगर निगमों, 19 नगर परिषदों और 61 नगर पालिकाओं में सीएलयू की मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी.
पत्नी दीपिका की फिल्म छपाक देखकर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, साझा किया स्पेशल नोटआपकी जानकारी के लिए बता दे कि शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप, होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, ढाबों के साथ ही आवासीय और वाणिज्यिक भवन बनाने से पहले सीएलयू की मंजूरी लेनी होती है. आमतौर पर शहर से बाहर, लेकिन निकायों के दायरे में आने वाली जमीन के लिए यह मंजूरी जरूरी है. सीएलयू के मामलों में बड़ा 'खेल' होने की शिकायतें विज तक पहुंच रही थीं. इसके बाद मंत्री ने सभी निकायों में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्देश दिया है.
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