जालंधर : पंजाब में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन करने का फैसला किया है. यह निगम राज्य में रेत खदानों की जिम्मेदारी संभालेगा. सूत्रों के अनुसार पंजाब कैबिनेट की जून महीने में होने वाली बैठक में प्रस्तावित कार्पोरेशन को हरी झंडी मिलने की संभावना है.
बता दें कि देश के कई राज्यों में ऐसे निगमों के सफलतापूर्वक ढंग से काम करते देखकर ही पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है.सरकार ने अवैध खनन की समस्या से निपटने के लिए रेत खदानों का कार्य निजी ठेकेदारों को भविष्य में न सौंपने का निर्णय लिया है.इस निगम के बन जाने से सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा.तेलंगाना में 350 कि.मी. क्षेत्र से इस कार्पोरेशन को हर वर्ष 1400 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है, तो पंजाब को इससे ज्यादा ही मिलेगा , क्योंकि पंजाब में नदी तटीय क्षेत्र 1150 कि.मी. में फैला है.
उल्लेखनीय है कि इस समय राज्य में रेत के अवैध खनन का मामला काफी समय से गर्म चल रहा है तथा इस समस्या को मुख्यमंत्री हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं. सरकार के इस प्रयास से राजनीतिज्ञों व अधिकारियों का गठजोड़ भी टूट जाएगा.कार्पोरेशन सभी रेत खदानों की जिम्मेदारी स्वयं संभालेगा. इससे पारदर्शिता तो आएगी ही रेत के दामों पर लगाम लगेगी तथा सरकार सस्ती रेत बेच सकेगी.कैबिनेट की सब-कमेटी पहले ही खनन को लेकर अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.इस कार्पोरेशन में एक वरिष्ठ व ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी.
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