कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य भर में फुटपाथों से फेरीवालों को हटाने और सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी ने फेरीवालों को फुटपाथ और सड़क के उन हिस्सों को खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस जारी किया, जिन पर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है।
उन्होंने रेहड़ी-पटरी वालों के अतिक्रमण के मुद्दे पर सर्वेक्षण करने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि, "मुझे किसी की आय का स्रोत छीनने या किसी को बेरोजगार करने का कोई अधिकार नहीं है। लाखों लोग फेरी लगाकर अपना परिवार चलाते हैं। एक महीने तक किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन, इस अवधि के दौरान फेरीवालों को खुद फुटपाथ साफ करना होगा।"
उन्होंने फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण में कथित संलिप्तता को लेकर राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि कथित अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि, "अगर पूरी सड़क पर अतिक्रमण है, तो इसके लिए हमारे पार्षद भी जिम्मेदार हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर महीने चंदा मिल रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके पास जो है, उससे वे संतुष्ट क्यों नहीं हैं? पुलिस और राजनेताओं का लालच बढ़ गया है। वे फेरीवालों को अनुमति देते हैं और फिर उन्हें बुलडोजर से हटा देते हैं। मैं इसे शुरू में ही रोकने की नीति का पालन करती हूं। जिस भी इलाके में ऐसा होता है, पार्षद को गिरफ्तार किया जाएगा।"
ममता बनर्जी ने कहा, "हमें फेरीवालों को क्यों दोष देना चाहिए? यह हमारी गलती है। हम न्यू मार्केट इलाके में इमारत क्यों नहीं बना रहे हैं? फेरीवालों को वहां शिफ्ट किया जाएगा।" ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य "दुकानों को ध्वस्त करना" नहीं है, उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार राज्य भर में "हॉकर जोन" की पहचान करेगी, और हॉकरों के लिए आवास की व्यवस्था हेतु भवनों का निर्माण करेगी। ममता ने कहा, "स्टॉल अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। प्रत्येक स्टॉल की एक पहचान संख्या होगी। प्रत्येक फेरीवाले को एक स्टॉल मिलेगा।"
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