नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने बुधवार को कहा कि राजनीति से अपराधीकरण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का सख्ती से पालन किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनके हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के चरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा. सीईसी ने सितंबर में शीर्ष अदालत के आदेश का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा कि उम्मीदवारों के हलफनामे तुरंत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.
छत्तीसगढ़ चुनाव 2018: पहले चरण की विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू
मिजोरम और चार अन्य राज्यों में अगले दो महीनों में मतदान होने जा रहे हैं. इसी को लेकर सीईसी दो निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा और चार वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ मिजोरम में 28 नवंबर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को कहा था कि राजनीति का आपराधिकरण देश के लोकतंत्र पर हमला है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 : चुनावी समर में प्रत्याशियों की नजर रहेगी पुराने मुद्दों पर
इससे पहले मंगलवार को सीईसी के तहत (चुनाव आयोग) ईसी की टीम ने 28 नवंबर को 40 सदस्यीय मिजोरम असेंबली को एक दिन के लिए मतदान के लिए तैयारी के हिस्से के रूप में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक नागरिकों के नागरिकों के साथ बातचीत की थी. सीईसी ने कहा कि संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए उम्मीदवारों के बैंक खातों पर एक कड़ी नज़र रखी जाएगी.
खबरें और भी:-
मध्यप्रदेश चुनाव: कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने 80 नाम किए मंजूर
मध्यप्रदेश चुनाव 2018 : आरक्षण से लेकर घोटालों तक, यह मुद्दे बन सकते है बीजेपी की राह में बाधा
राजस्थान चुनाव: चुनाव आयोग का दावा, लगभग 10 लाख युवा मतदाता पहली बार देंगे वोट