देहरादून: मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को निशुल्क टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 6500 रुपये प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया है।
वही मीटिंग के पश्चात् फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री तथा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि फ्री टैबलेट योजना से राजकीय विद्यालयों में 10 वीं और 12 वीं में पढ़ने वाले 1,59,015 विद्यार्थी एवं डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि टैबलेट की खरीद के लिए एक समिति गठित की गई है।
साथ ही कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के पश्चात् प्रदेश को अपनी सेवाएं देने का बांड भरने वाले विद्यार्थियों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी तथा तय किया गया कि इस सिलसिले में मंत्रीमण्डल की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। बता दे कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में अगले वर्ष मतलब 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। इसी वर्ष उत्तराखंड में जनता ने बार-बार सीएम बदलते हुए देखा है। ऐसा प्रथम बार नहीं हुआ है जब इस पहाड़ी प्रदेश में सीएम बदला गया हो।
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