नई दिल्ली : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक कार और बाइक खरीदने वालों को आर्थिक अनुदान देने की योजना बना रही है .कार खरीदने पर सरकार 2.5 लाख और इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों को 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी .लेकिन वाहन स्वामी को अपना वाहन अधिकृत कबाड़ केंद्र को देकर प्रमाणपत्र देना होगा.
बता दें कि सरकार इस नई योजना के तहत प्री-बीएस III वाहनों को कबाड़ में डालकर ई वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है.पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 2.5 लाख रुपये तक मदद देगी. वहीं 1.5 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों को 30 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी.वहीं टैक्सी के रूप में चलाने के लिए 15 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक मदद मिलेगी. निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी मदद मिलेगी. इसके लिए अधिकृत कबाड़ केंद्र से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.हालाँकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मदद चाहती है.
आपको बता दें कि यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए 9,400 करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है.जिसमें यात्री वाहनों और दोपहिया के खरीद पर अगले पांच साल में सरकारी मदद पर करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी . इनमें से 1000 करोड़ रुपये से देशभर में चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है .सभी मेट्रो शहरों में हर 9 वर्ग किलोमीटर इलाके में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन और दिल्ली-जयपुर हाइवे, दिल्ली-चंडीगढ़, चेन्नै बेंगुलुरु और मुंबई-पुणे हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी.
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