भोपाल/ब्यूरो। मध्य प्रदेश सरकार सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लाने वाली है। देश में यह पॉलिसी लाने वाला एमपी पहला राज्य होगा। नीति तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी जानकारी दी है। एमपी सुसाइड के मामले में तीसरे नंबर पर है। हर रोज़ करीब 40 लोग सुसाइड कर रहे हैं।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी (आत्महत्या रोकथाम नीति) तैयार करने के लिए एक कमेटी तैयार की गई है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को टीम में शामिल किया गया है। लोगों की स्टडी करते हुए नीति को बनाया जाएगा। आत्महत्या के मुख्य वज़हों पर स्टडी कर नीति बनाई जाएगी. नीति तैयार होने का काम अंतिम चरण में है।
मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है कि इस साल के अंत में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को लागू कर देंगे। 2022 खत्म होते-होते सुसाइड प्रीवेंशन पॉलिसी मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगी। यह करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि पॉलिसी को 2 से तीन महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के तहत देश में 2020 में 153,052 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अकेले मध्यप्रदेश में 14,578 लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं पूरे देश के अंदर रोजाना 418 लोगों ने आत्महत्या की है। जिसके बाद प्रति लाख आबादी पर सुसाइड रेट 2019 के मुकाबले 10.4 से बढ़कर 11.3 हो गया।
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