नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (यूईएम) को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) चाहिए और नदी के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। अदालत ने यूईएम से कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में नदी के किनारे की प्रणाली से पत्थर हटाने पर प्रभाव आकलन करे। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में आई अचानक आई बाढ़ की पृष्ठभूमि के खिलाफ शीर्ष अदालत की टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नदी के किनारे से रेत और पत्थरों को हटाने से केरल में समस्याएं शुरू हो गईं, जहां कुछ साल पहले राज्य में भारी बाढ़ आई थी। पीठ ने कहा कि यह सच है कि जब पत्थर हटाए जाते हैं तो फिर नदियों के प्रवाह पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है।
पीठ ने कहा कि कंपनी पारस स्टोन क्रशर ईआईए का खर्च वहन करेगी। कंपनी ने कुल्लू जिला में नदी किनारे आसपास के वन क्षेत्रों से गिरने वाले बोल्डर एकत्र करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसका हवाला देते हुए उन्हें आवश्यक पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए अधिवक्ता ए.डी.एन. राव ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य समिति ने बिना किसी ईआईए के पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। पीठ ने राव से कहा कि वे प्रस्तावित स्थल के ईआईए को करने के लिए एक एजेंसी का सुझाव दें। उन्होंने जवाब दिया कि पर्यावरण मंत्रालय के जोनल कार्यालय ईआईए कर सकते हैं और कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकते हैं।
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