नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस बार प्रदेश में मंदिर को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि, ये आरजकता है, क्या प्रदेश में प्रशासनिक आदेशों का पालन होगा या नहीं? मंदिर को लेकर प्रदेश में अभी तक कोई कानून क्यों नहीं लागू किया गया है?
उल्लेखनीय है कि, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बुलंदशहर के करीब 300 वर्ष प्राचीन मंदिर श्री सर्वमंगला देवी बेला में दान को लेकर हुई गड़बड़ी मामले पर सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने यूपी सरकार के लचीलेपन और गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि, क्या यूपी में कोई भी मंदिर बना सकता है या चंदा एकत्रित कर सकता है? अभी तक प्रदेश में मंदिर को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने इस मामले में कानून बना रखा है साथ ही कई प्रदेशों में यह लागू भी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि, आपके प्रदेश में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्यों नहीं है। अदालत ने योगी सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं? अदालत ने कहा कि, यह सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है ये लोगों से सम्बंधित मुद्दा है और हमें मंदिर से नहीं, लोगों से मतलब है। आपको बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह यूपी सरकार से तंग आ चुकी है।
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