3 नए फार्म कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति कल 19 जनवरी को पूसा परिसर नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक आयोजित करने वाली है, इसके सदस्यों में से एक अनिल घणावत ने रविवार को कहा- सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ किसान अगले आदेश तक 50 दिनों के लिए दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गतिरोध को हल करने के लिए चार सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है।
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने हालांकि पिछले सप्ताह समिति से इस्तीफा दे दिया था। घनवत के अलावा, कृषि-अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी दो अन्य पैनल सदस्य हैं। "हम 19 जनवरी को पूसा परिसर में बैठक कर रहे हैं। शेटकरी संगठन (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष घणावत ने कहा केवल सदस्य ही भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए मिलेंगे।
चार सदस्यों में से एक ने समिति का समर्थन किया है। अगर शीर्ष अदालत नए सदस्य की नियुक्ति नहीं करती है, तो मौजूदा सदस्य बने रहेंगे। समिति ने संदर्भ की शर्तें प्राप्त की हैं और 21 जनवरी से काम शुरू करेगी। अब तक, सरकार ने 41 किसान यूनियनों के साथ 9 दौर की औपचारिक वार्ता की है, लेकिन बाधा को तोड़ने में विफल रही है क्योंकि किसान यूनियन तीन अधिनियमों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं।
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