नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी हुई है. जनता तक पकड़ बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां कई रास्ते अपना रही हैं. इसमें काफी धन भी खर्च हो रहा है. पार्टियों की इन्हीं गतिविधियों के मद्देनज़र इनकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग उठती रही है. इनमें से एक मांग राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लाने की रही है ताकि लोग जिन्हें मत देते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें.
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बहरहाल, देश में सियासी दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने की मांग काफी समय से की जाती रही है. अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है. शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लागे की मांग उठाई गई है. अदालत में सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों को सूचना के अधिकार कानून के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' घोषित करने के आदेश देने की मांग वाली एक याचिका दाखिल की गई है.
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है. याचिका में बताया गया है कि जन प्रतिनिधि कानून की धारा 29सी के मुताबिक राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान की जानकारी भारत के चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए. यह दायित्व उनकी सार्वजनिक प्रकृति की तरफ इशारा करता है. इसमें कहा गया है, अत: कोर्ट यह घोषित कर सकती है कि राजनीतिक पार्टियां आरटीआई कानून, 2005 की धारा 2(एच) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’है.
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