नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के सात उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई शामिल हैं। कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वरिष्ठता और प्रदर्शन के आधार पर ये संस्तुतियाँ कीं, जिसका उद्देश्य न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उन्हें 13 मार्च, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में तीसरे स्थान पर हैं। कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार, न्यायमूर्ति मनमोहन अपने मूल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका संभालने के योग्य हैं और इस प्रकार, कॉलेजियम इस पद पर उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए न्यायमूर्ति राजीव शकधर की संस्तुति की गई है।
डॉ. न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव का झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने के कारण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिक्ति उत्पन्न होगी। न्यायमूर्ति शकधर को 11 अप्रैल, 2008 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर हैं, तथा उन्हें देश के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक माना जाता है। इस प्रकार कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश में आगामी रिक्ति को भरने के लिए उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। ये सिफारिशें विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रभावी न्यायिक नेतृत्व बनाए रखने तथा देश भर में न्याय प्रशासन में निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
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