नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बिना किसी अनाकानी के ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना को तुरंत लागू का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आप एक के बाद दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं। यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को होने वाली दिक्क़तों और असंगठित मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, ताकि वे पंजीकरण करवा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के फायदा ले सकें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि आधार कार्ड की दिक्कतों के कारण ये योजना लागू नहीं हो पाई है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे (पश्चिम बंगाल सरकार) केंद्र सरकार की ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना लागू करनी ही होगी। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा, “कोई बहाना नहीं चलेगा। जब सभी राज्य इसे लागू कर चुके हैं तो पश्चिम बंगाल को क्या दिक्कत है। हर हाल में ये योजना लागू होना चाहिए।” अदालत के सख्त रुख को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने इससे सहमति जाहिर की है।
बता दें कि हाल ही में एक और मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने ममता सरकार को हड़काया है। बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, ”सारे राज्यों ने उसके आदेश को मानते हुए व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को अपलोड किया है, किन्तु एक पश्चिम बंगाल सरकार ही है, जिसे ये आदेश अब तक समझ में ही नहीं आया।”
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